पंचायती राज विभाग और सेंटर फॉर सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज के बीच ऐतिहासिक गैर वित्तीय समझौता

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को अधिक प्रभावी&comma; समावेशी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में आज बुधवार को एक ऐतिहासिक पहल हुई है&period; सरकार के पंचायती राज विभाग और सेंटर फॉर सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग &lpar; सीथ्री &rpar; के बीच एक औपचारिक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन &lpar; एमओयू &rpar; पर हस्ताक्षर किया गया&period; इसका उद्देश्य स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत &OpenCurlyDoubleQuote;स्वस्थ ग्राम पंचायत” और &OpenCurlyDoubleQuote;महिला हितैषी ग्राम पंचायत” को सशक्त रूप से लागू करना है&period; यह पहली बार है जब बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था&comma; पंचायती राज विभाग के इतिहास में किसी गैर सरकारी संस्था के साथ इस प्रकार का औपचारिक सहयोग किया गया है&period; यह विभाग की नवाचार और संस्थागत अभिसरण के प्रति प्रतिबद्धता को दिखता है&period;<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>यह गैर वित्तीय समझौता केदार प्रसाद गुप्ता&comma; मंत्री&comma; पंचायती राज विभाग&comma; बिहार सरकार की अध्यक्षता में मनोज कुमार&comma; सचिव&comma; पंचायती राज विभाग के मार्गदर्शन में प्रशांत कुमार सी एच&comma; परियोजना निदेशक&comma; बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था&comma; पंचायती राज विभाग और डॉ&period; अपराजिता गोगोई&comma; कार्यकारी निदेशक&comma; सेंटर फॉर सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग &lpar; सी थ्री &rpar; के बीच संपन्न हुआ&period; इस गैर वित्तीय साझेदारी के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को स्वास्थ्य और लैंगिक दृष्टिकोण से अधिक संवेदनशील और सहभागी बनाया जाएगा&period; इसका मकसद है कि पंचायतें केवल योजना का क्रियान्वयन ही नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण&comma; स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और समावेशी विकास का केंद्र बन सकें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मंत्री&comma; पंचायती राज विभाग&comma; बिहार श्री केदार प्रसाद गुप्ता&comma; ने कहा कि &OpenCurlyDoubleQuote;ग्राम पंचायतें बिहार की सामाजिक और लोकतांत्रिक संरचना की मूल इकाई हैं&period; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और उत्तरदायी बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है&period; हमारा प्रयास है कि हर पंचायत&comma; विकास का सक्षम और समावेशी केंद्र बने&comma; जहाँ हर नागरिक की आवाज को सुना जाए और हर महिला को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> यह गैर वित्तीय साझेदारी पंचायत प्रतिनिधियों को न केवल जानकारी देगी&comma; बल्कि उन्हें सक्षम बनाएगी कि वे अपने समुदायों के लिए समावेशी&comma; उत्तरदायी और प्रभावशाली योजनाएँ बना सकें&period; सेंटर फॉर सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग जैसे अनुभवी साझेदार के साथ मिलकर हम पंचायतों को सामाजिक परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं&period;”<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सेंटर फॉर सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग स्थानीय सतत विकास लक्ष्य 2 &lpar; स्वस्थ ग्राम पंचायत &rpar; के अंतर्गत मुजफ्फरपुर&comma; पूर्वी चंपारण&comma; सारण&comma; किशनगंज&comma; नालंदा&comma; रोहतास&comma; औरंगाबाद और दर्भंगन जिलों में और महिला हितैषी ग्राम पंचायत के अंतर्गत पटना&comma; नालंदा&comma; मधुबनी&comma; मुजफ्फरपुर&comma; दरभंगा और रोहतास जिलों में बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था&comma; पंचायती राज विभाग को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा&period; सी थ्री की टीम राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और संचालन में सक्रीय भागीदारी निभाएगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>राज्य की प्रशासनिक संरचना और सी थ्री की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर ऐसी मॉडल ग्राम पंचायतों का निर्माण करेंगी जो न केवल स्वास्थ्य&comma; स्वच्छता&comma; पोषण और महिला सुरक्षा हितैषी होंगी बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनेंगी&period; इस अवसर पर प्रकाश रंजन&comma; राज्य प्रमुख&comma; सी थ्री&semi; कनीज़ फातिमा मुनीजा&comma; वरिष्ठ विशेषज्ञ&comma; सी थ्री दिल्ली&comma; बिहार राज्य पंचायती राज संसाधन संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारीगण&comma; श्री प्रभाष चंद्र झा&comma; परियोजना प्रबंधक &&num;8211&semi; क्षमता वर्धन&semi; सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे।<&sol;p>&NewLine;