जनता दरबार में 43 परिवादों की सुनवाई 7 दिनों में कार्रवाई का निर्देश : श्रीमती वर्षा सिंह

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>वैशाली&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> जिला प्रशासन वैशाली हाजीपुर जनसमस्याओं के त्वरित&comma; पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी&comma; वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह &lpar;भा&period;प्र&period;से&period;&rpar; की अध्यक्षता में शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>43 परिवादों की सुनवाई<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएँ सीधे जिला पदाधिकारी के समक्ष रखीं। राजस्व एवं भूमि सुधार&comma; शिक्षा&comma; पुलिस&comma; आवास&comma; विद्युत&comma; स्वास्थ्य&comma; आपूर्ति&comma; सामाजिक सुरक्षा&comma; आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों पर सुनवाई की गई।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>7 दिनों के भीतर कार्रवाई अनिवार्य<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><br>जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्राप्त परिवादों पर 7 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर प्रतिवेदन जन शिकायत कोषांग को उपलब्ध कराएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिला से थाना स्तर तक जनसमस्याओं का समाधान सात निश्चय-3’ के सबका सम्मान–जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिला&comma;अनुमंडल प्रखंड एवं थाना स्तर पर जनता दरबार आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज सभी स्तरों पर कुल 82 आवेदनों का अवलोकन एवं निस्तारण सुनिश्चित किया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिला पदाधिकारी का संदेश आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता दरबार आमजन और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ निर्धारित समयसीमा में शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया&comma; ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।<&sol;p>&NewLine;