अररिया, रंजीत ठाकुर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में शनिवार को जिला जिला एड्स बचाव व नियंत्रण इकाई द्वारा मुख्यधारा कार्यक्रम के तहत संबंधित विभिन्न विभागों के बीच एड्स व सामाजिक सुरक्षा विषय पर विशेष बैइक आयोजित की गयी. सिविल सर्जन डॉ केके कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एड्स नियंत्रण संबंधी उपायों की मजबूती पर विस्तृत चर्चा की गयी. इसके लिये संबंधित विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया.
ताकि समुदाय स्तर पर एड्स जागरूकता अभियान का अधिक प्रभावी बनाते हुए एचआईवी एड्स संक्रमित के कल्याण के उद्देश्य से संचालित सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया. बैठक में सिविल सर्जन सहित जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ अजय कुमार सिंह, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ मोईज, वरीय चिकित्सक डॉ राजेंद्र प्रसाद, जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम संतोष कुमार, डीपीसी राकेश कुमार, यूनिसेफ के सलाहकार राकेश कुमार, डीसीएम सौरव कुमार सहित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व बीएचएम सहित अन्य मौजूद थे.
जागरूकता ही एचआईवी से बचाव का एक मात्र जरिया
सिविल सर्जन डॉ केके कश्यप ने कहा कि जागरूकता एचआईवी एड्स से बचाव का एक मात्र जरिया है. इसका कोई समुचित इलाज अब तक उपलब्ध नहीं है. लिहाजा संबंधित विभागों द्वारा जागरूकता अभियान को अधिक प्रभावी व उपयोगी बनाने की जरूरत है. उन्होंने संबंधित सभी विभागों में अपने स्तर से एचआईवी-एड्स सेल के गठन व नोडल पदाधिकारी के रूप में एक अधिकारी को नामित करने का आदेश उन्होंने दिया. सिविल सर्जन ने एचआईवी संक्रमितों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से शत प्रतिशत आच्छादित करने का निर्देश दिया. उन्होंने विभाग की नियमित गतिविधि, प्रमुख कार्यक्रम को एकीकृत करते हुए एचआईवी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को अधिक विस्तारित व प्रभावी बनाने की बात कही.
संक्रमितों को उपलब्ध करायी जा रही है हर संभव मदद
जिला एड्स बचाव व नियंत्रण इकाई के डीपीएम अखिलेश कुमार ने बताया कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिये सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को शिकायत निवारण पदाधिकारी नामित किया गया है. उन्होंने बताया कि एचआईवी संक्रमित का लाइन लिस्ट तैयार कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने व उन्हें नि:शुल्क सभी जरूरी चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने व रोगियों की पहचान को गुप्त रखते हुए जरूरत पड़ने पर डीएएलएसए की मदद से जरूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की योजना बैठक में तैयार की गयी है.