डीएम ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय का निरीक्षण किया

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">पटना&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> जिलाधिकारी पटना डॉ&period; चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय का निरीक्षण किया गया। उन्होंने यहाँ से संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम डॉ&period; सिंह ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी&comma; पटना को सरकार के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का वृहत स्तर पर प्रचार-प्रसार करने&comma; सेमिनार एवं संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करने का निदेश दिया ताकि आम जनता पात्रता के अनुसार इसका लाभ उठा सके। उन्होंने नवसृजित अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के संतोषजनक प्रबंधन पर प्रसन्नता व्यक्त की।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> उन्होंने कहा कि कार्यालय में अग्रिम राशि एवं असमायोजित अभिश्रव शून्य है जो प्रशंसनीय है। संचिकाओं एवं पंजियों का संधारण भी बेहतर ढंग से किया जा रहा है। डीएम डॉ&period; सिंह ने <em>मदरसा प्रबंध समिति की बैठक<&sol;em> अविलंब आयोजित करने का निदेश दिया। उन्होंने अनावश्यक राशि&comma; जिसके व्यय की संभावना नहीं हो&comma; तुरत वित्त विभाग के नियमों के अनुसार संबंधित शीर्ष में जमा करने तथा न्यूनतम संख्या में बैंक खाता संधारण करने का निदेश दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम डॉ&period; सिंह ने राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचे यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम डॉ&period; सिंह ने <em>बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना<&sol;em> का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं अन्य सरकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाएँ एवं आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध कराया जाना तथा शैक्षणिक विकास एवं उन्नति हेतु कार्य किया जाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इसके लिए बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के प्रावधानों के अनुसार मदरसा प्रबंध समिति की अविलंब बैठक बुलाई जाए&comma; प्रस्ताव प्रतिवेदन उपस्थपित किया जाए तथा सुदृढ़ीकरण कार्य को नियमित तौर पर संचालित किया जाए। डीएम डॉ&period; सिंह ने इस पर आपत्ति व्यक्त की कि मदरसा प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>गौरतलब है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय दिनांक 25&period;09&period;2013 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय&comma; पटना संग्रहालय के सामने कोतवाली थाना के नजदीक कार्यरत है। समाहरणालय परिसर में नया समाहरणालय का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसका स्थानांतरण नये समाहरणालय में होगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम ने कार्यालय का निरीक्षण किया&comma; कर्मियों की उपस्थिति देखी&comma; उनसे परिचय प्राप्त किया तथा कक्षों का अवलोकन किया। इसी परिसर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग तथा सामाजिक सुरक्षा कोषांग भी अवस्थित है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री अशोक कुमार दास द्वारा जिलाधिकारी के संज्ञान में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से संचालित एवं कार्यान्वित योजनाओं को लाया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय द्वारा नौ राज्य प्रायोजित योजनाएँ एवं पाँच केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ संचालित हैं।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत 246 लाभुकों के बीच 371 लाख रुपया की राशि का वितरण किया गया है। अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता&sol;तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना अंतर्गत ऐसी महिलाओं की आर्थिंक स्थिति सुदृढ़ करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्य किया जाता है। इसमें कुल 70 आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें <em>शत-प्रतिशत<&sol;em> का निष्पादन करते हुए 70 आवेदिकाओं के बीच 17&period;5 लाख रुपया की राशि का वितरण किया गया। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को आधुनिक शैक्षणिक माहौल से परिपूर्ण आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिले में कुल तीन छात्रावास संचालित हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना का संचालन किया जाता है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति कौशल विकास योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों एवं युवतियों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से रोजगारपरक&comma; तकनीकी व्यवसाय में कौशल विकास हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 1&comma;184 छात्राओं के बीच 1&comma;77&comma;60&comma;000&sol;-&lpar;एक करोड़ सतहत्तर लाख साठ हजार&rpar; रुपये की राशि का वितरण किया गया है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम डॉ&period; सिंह ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को विभाग के मार्ग-निर्देशों के अनुसार योजनाओं का संचालन करने का निदेश दिया। अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृृत्ति&comma; पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति&comma; जन विकास कार्यक्रम सहित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ इच्छुक व्यक्तियों तक पहुँचे यह सुनिश्चित करें। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों एवं छात्राओं को तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध हो। उनके कौशल विकास के लिए कार्य किया जाए। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><code>डीएम डॉ&period; सिंह ने कर्म पुस्तिका&comma; स्थापना&comma; अंकेक्षण&comma; लेखा&comma; नजारत&comma; सेवापुस्त का संधारण&comma; आकस्मिक अवकाश पंजी&comma; अनुक्रमणिका पंजी&comma; रक्षी संचिका&comma; रोकड़ बही&comma; लोक सूचना का अधिकार सहित विभिन्न पंजियों अवलोकन किया। उन्होंने कर्म पुस्तिका में मासिक लेखा की प्रविष्टि कर इसे विधिवत ढंग से संधारित करने का निदेश दिया।<&sol;code><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम डॉ&period; सिंह ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को अनावश्यक बैंक खातों को तुरत बंद करने तथा समाप्त हो गई योजनाओं की राशि को शीघ्र वापस करने का निदेश दिया। डीएम डॉ&period; सिंह ने वित्त विभाग के नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम डॉ&period; सिंह ने कहा कि सरकार के &ast;विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग&comma; तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।<&sol;p>&NewLine;