पटना, (न्यूज़ क्राइम 24) जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स बैठक हुई। इसमें खरीफ विपणन मौसम, 2024-25 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान अधिप्राप्ति में प्रगति की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि अभी धान में नमी की मात्रा अधिक रहने के कारण अपेक्षाकृत कम गति से अधिप्राप्ति हो रहा है। मानक के अनुसार नमी 17 प्रतिशत हो जाने पर अधिप्राप्ति कार्य में तेजी आएगी।
जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार पटना जिला में कुल चयनित पैक्सों/व्यापारमंडल की संख्या 127 है जिसमें 23 समितियाँ सक्रिय है। आज की बैठक में 37 अन्य पैक्सों के चयन का प्रस्ताव दिया गया जिसे टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित किया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि 32 समितियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के कारण निर्णय प्रक्रियाधीन है। ये समितियाँ शहरी क्षेत्रों में शामिल हो गयीं हैं। जिलाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर इस पर निर्णय लेकर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि 27 समितियों का अंकेक्षण नहीं हुआ है तथा 63 पैक्सों के पास बैंकों के बकाया का मामला लंबित है। जिलाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को पैक्सों के पास बैंकों का बकाया, पैक्सों का अंकेक्षण लंबित रहने आदि मामलों को भी नियमानुसार हल करने की कार्रवाई करते हुए अधिक-से-अधिक पात्र समितियों को चयन करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
डीएम डॉ. सिंह द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत प्रखंडों के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान अधिप्राप्ति करने के लिए नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्डवार समितियों की संख्या एवं सक्रिय समितियों की संख्या की समीक्षा करने का निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि पात्र अधिक-से-अधिक सहयोग समितियों के चयन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराएँ। अधिप्राप्ति कार्य हेतु अधिक-से-अधिक समितियों को सक्रिय करें। प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से कार्यों में तेजी लाएँ। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमोदित समितियों को प्रबंध निदेशक, पाटलिपुत्र को-ओपरेटिव बैंक, पटना द्वारा शीघ्र कैश क्रेडिट लिमिट उपलबध करा दिया जाता है।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पटना जिला अपने क्षेत्रान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण अधिप्राप्ति हेतु जिम्मेवार होंगे। उक्त क्रम में वे क्रय केन्द्रों पर नियमित निरीक्षण करते हुए विभागीय निदेशों का सख्ती से अनुपालन करायेंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन चयनित किसानों से ही धान क्रय किया जाए। बिचौलिये या अन्य कोई संगठन से क्रय किये जाने का मामला प्रकाश में आने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि सभी प्रखण्डों के नोडल पदाधिकारी सरकार के निदेशानुसार सप्ताह में तीन दिन क्षेत्र का भ्रमण कर क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करेगें एवं क्षेत्र भ्रमण कर धान बिक्री करने वाले किसानों से साक्षात्कार कर सत्यापन करेगें एवं प्रतिवेदन समर्पित करेगें।
जिलाधिकारी द्वारा शत-प्रतिशत चयनित समितियों को अविलंब सक्रिय करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया।
डीएम डॉ. सिंह ने सभी पैक्सों एवं मिलों के टैगिंग कार्य को नियमानुसार करने का निदेश दिया। मिल टैगिंग का प्रस्ताव प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित करा कर भेजना सुनिश्चित करेंगे।
जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पटना जिला में कुल चयनित पैक्सों/व्यापारमंडल की संख्या 127 है। अधिप्राप्ति वर्ष 2024-25 अंतर्गत धान की बिक्री हेतु अबतक 40,033 किसानों द्वारा ऑनलाईन निबंधन किया गया है जिसमें 16,283 रैयत एवं 23,750 गैर रैयत है। जिला का धान उत्पादन 7,09,628.17 मे.टन है। सांकेतिक धान खरीद का लक्ष्य 2,04,865 मे.टन है। नमी मापक यंत्र की संख्या 127 तथा बैंक से कैश क्रेडिट स्वीकृति राशि 12.47 करोड़ रुपया है। अबतक कुल 23 सक्रिय समितियों के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकृत कुल 24 किसानों से 117.840 मे. टन धान क्रय किया गया है। क्रय किए गए धान का मूल्य 2,300 रुपया/क्विंटल की दर से कुल भुगतेय राशि 27,10,320.00 रुपये के विरूद्ध भुगतान प्रक्रियाधीन है। राइस मिल का सत्यापन कार्य प्रक्रियाधीन है।
डीएम डॉ. सिंह द्वारा क्रय किए गए धान के विरूद्ध किसानों को राशि के भुगतान किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया तथा किसानों के लंबित राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से 48 घंटे के अंदर करने का प्रबंध निदेशक, पाटलिपुत्र को-ओपरेटिव बैंक, पटना को निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी किसान का भुगतान लंबित न रहे।
डीएम डॉ. सिंह ने सभी अनुमोदित समितियों को सीसी लिमिट उपलब्ध कराकर अविलंब धान क्रय प्रारंभ कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
डीएम डॉ. सिंह ने जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया कि अनुमंडलवार भ्रमण कर लक्ष्य के अनुसार तीव्र गति से कराना सुनिश्चित की जाए।
डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि धान क्रय की रिर्पाेटिंग मोबाईल ऐप के माध्यम से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दैनिक रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
डीएम डॉ. सिंह ने सभी संबद्ध पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति कार्य में सजग एवं तत्पर रहने का निदेश दिया है।