जिलाधिकारी ने की लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस की समीक्षा

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> जिलाधिकारी&comma; पटना डॉ&period; चन्द्रशेखर सिंह द्वारा लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस से संबंधित मामलों की समीक्षा की गयी। सभी लोक प्राधिकारों एवं अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>समीक्षा में पाया गया कि जिला में लोक शिकायत निवारण में विगत सप्ताह में 339 मामलों को निष्पादित किया गया है जबकि 205 परिवाद प्राप्त हुआ था। कोई भी आवेदन एक्सपायर्ड नहीं है। समय-सीमा के अंदर निष्पादन प्रक्रियाधीन है। विगत 30 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या 301&semi; विगत 45 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या 160 तथा विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या शून्य है। लंबित परिवादों की कुल संख्या 2&comma;146 है जिनका निष्पादन प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इन लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन करने का निदेश दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>लोक शिकायत निवारण के अपील मामलों के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि प्रथम अपील के लिए दायर 10&comma;655 मामलों में 10&comma;449 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। 60 कार्य दिवस से कम 206 मामले तथा 60 कार्य दिवस से अधिक शून्य मामले लंबित है। द्वितीय अपील के लिए दायर 3&comma;984 मामलों में 3&comma;834 मामलों को निष्पादित किया गया है। 60 कार्य दिवस से कम 150 मामले तथा 60 कार्य दिवस से अधिक शून्य मामले लंबित है। 103 मामलों में लोक प्राधिकार के विरुद्ध आर्थिक दण्ड लगाया गया है जिसमें 2&comma;85&comma;800 रूपये की राशि दण्ड स्वरूप अध्यारोपित है। 25 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन-जिन अधिकारियों पर दंड लगाया गया है वे अविलंब दंड की राशि जमा कर दें अन्यथा उनके वेतन से कटौती की जाएगी। उन्होंने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को इस संबंध में कोषागार पदाधिकारी को पत्र देने का निदेश दिया। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि संबंधित पदाधिकारी द्वारा दंड की राशि जमा करने का जबतक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तबतक उनका वेतन निकासी अवरूद्ध रहेगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अन्तर्गत अतिक्रमण वाद के 396 मामले निष्पादन हेतु लंबित हैं। इसमे श्रेणी-सी में अतिक्रमण के 47 मामलों में अंचल अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है। इसमें दो अंकों में लंबित अंचलों में धनरूआ में 12&comma; पुनपुन में 14 तथा दानापुर में 10 मामले निष्पादन हेतु लंबित है। बाढ़&comma; दुल्हिनबाजार&comma; पालीगंज&comma; फुलवारीशरीफ&comma; मसौढ़ी&comma; मोकामा&comma; पंडारक&comma; बख्तियारपुर&comma; पटना सदर&comma; बेलछी&comma; दनियावाँ&comma; फतुहा&comma; घोसवारी&comma; खुशरूपुर&comma; मनेर&comma; सम्पतचक&comma; अथमलगोला तथा पटना सिटी अंचलों में यह शून्य है। बाकी अंचलों में लंबित मामलों की संख्या सिंगल डिजिट में है। जिलाधिकारी द्वारा विशेष रूचि लेकर इसका निष्पादन करने का निदेश दिया गया। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने कहा कि श्रेणी-सी के तहत सभी अंचलों में अतिक्रमण के शून्य मामले लंबित रहना चाहिए। इस श्रेणी के तहत वैसे मामले आते हैं जिसमें अंचल अधिकारी को निर्णय लेना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है या नहीं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि 47 मामलों में निर्णय ही नहीं लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। निर्णय नहीं लिया जाना खेदजनक है। सभी संबंधित अंचल अधिकारी राजस्व कर्मचारी से जाँच कराते हुए अविलंब प्रतिवेदन समर्पित करें। अगर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाया जाए तो अतिक्रमणवाद प्रारंभ करते हुए 90 कार्य दिवस के अंदर मुखर आदेश पारित करते हुए मामले को नियमानुसार निष्पादित करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को निदेश दिया कि 90 दिन से अधिक से लंबित अतिक्रमण के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों की संयुक्त बैठक की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि 23 अंचलों में संयुक्त बैठक के कुल 11&comma;794 कार्यवाही को अपलोड किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि संयुक्त शनिवारीय बैठक का भूमि विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि नियमित तौर पर अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष का हर एक शनिवार को संयुक्त शनिवारीय बैठक आयोजित हो। साथ ही इसे भू-समाधान पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>आरटीपीएस में प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें कुल एक्सपायर्ड मामलों की संख्या 3 है। धनरूअर में श्रमिक दुर्घटना योजना का दो आवेदन तथा फतुहा में एलपीसी का एक आवेदन एक्सपायर्ड है। जिलाधिकारी द्वारा इन आवेदनों को अविलंब नियमानुसार निष्पादित करने का निदेश दिया। जिन मामलों में तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन निष्पादन प्रदर्शित नहीं हो रहा है उन मामलों में विभाग से समन्वय कर ऑनलाइन एक्सपायरी की संख्या नियमानुसार शून्य करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि एक्सपायर्ड मामलों की संख्या हर हाल में शून्य रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समय-सीमा के अंदर आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें। आम जनता को सेवा प्रदान करने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>ज़िलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम&comma; 2015 तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम&comma; 2011 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग&comma; तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता&comma; अनियमितता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीपीएस के मामलों में जिन-जिन अंचलों&sol;प्रखंडों में शिथिलता बरती जा रही है वहाँ संबंधित अपीलीय प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी समीक्षा करते हुए मामलों की स्वतः सुनवाई करेंगे तथा लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार दंड अध्यारोपित करेंगे। यही नियम लोक शिकायत निवारण के मामलों में भी लागू होगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जनता दरबार&comma; सीपीग्राम तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित मामलों को तत्परता से निष्पादित करने का निदेश दिया।<&sol;p>&NewLine;