मुजफ्फरपुर व किशनगंज में लगेगी डालमिया की फैक्ट्री

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar; <&sol;strong>बिहार में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में बड़े निवेश प्रस्ताव लगातार राज्य की बदलती औद्योगिक तस्वीर को मजबूत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के महवल औद्योगिक क्षेत्र में ₹573&period;15 करोड़ की लागत से 2&period;5M MTPA क्षमता वाली डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड को इकाई लगाने के लिए स्टेज 1 क्लीयरेंस प्रदान की गयी। इसके अलावा किशनगंज में ₹573&period;76 करोड़ के निवेश से 2&period;5M MTPA क्षमता की डालमिया सीमेंट &lpar;नॉर्थ ईस्ट&rpar; लि0 को स्टेज 1 क्लीयरेंस प्रदान की गई। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएँ&comma; त्वरित स्वीकृति एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है&comma; जिससे बिहार देश के प्रमुख औद्योगिक गंतव्यों में तेजी से उभर रहा है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उद्योग विभाग के सचिव सह बियाडा एवं आइडा के प्रबंध निदेशक श्री कुंदन कुमार ने कहा कि निवेशकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है कि देश के प्रमुख औद्योगिक समूह अब बिहार को अपने विस्तार के लिए एक मजबूत गंतव्य के रूप में देख रहे हैं। SIPB की 67वीं बैठक में डालमिया समूह की दो बड़ी सीमेंट परियोजनाओं को मिली स्टेज 1 क्लीयरेंस की स्वीकृति इसी विश्वास का प्रतीक है। किशनगंज और मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित ये परियोजनाएँ न केवल औद्योगिक उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगी&comma; बल्कि क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी व्यापक गति प्रदान करेंगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इनके साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों में अंबुजा&comma; केएनएसजी एल्मुनियम प्राइवेट लिमिटेड&comma; एस राजदेव बिल्ड्ज एलएलपी&comma; आइकॉन स्पाइरल इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड&comma; सीता एग्रो फूड प्रोडक्ट व एसएपीएल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य निवेश प्रस्ताव शामिल रहे। बैठक में ₹2484&period;06 करोड़ की कुल 16 परियोजनाओं को स्टेज-1 क्लीयरेंस प्रदान किया गया&comma; जबकि ₹46&period;86 करोड़ की 04 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में औद्योगिक विकास&comma; रोजगार सृजन एवं क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। बैठक के दौरान निवेश स्वीकृति प्रक्रियाओं को और अधिक सरल&comma; पारदर्शी व त्वरित बनाने पर विशेष बल दिया गया।<&sol;p>&NewLine;