मुख्य सचिव ने ‘SASCI’ योजना 2026-27 की समीक्षा की, सभी विभागों को प्रोजेक्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; à¤µà¤¿à¤•à¥à¤°à¤® कुमार &colon;<&sol;strong>  मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज &&num;8216&semi;राज्य पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना&&num;8217&semi; &lpar;SASCI&rpar; 2026-27 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभागवार परियोजनाओं की प्रगति और केंद्र सरकार की अनिवार्य शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की गई।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>2 लाख करोड़ का आवंटन&comma; 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋ<&sol;strong>ण<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अपर मुख्य सचिव&comma; वित्त विभाग ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए सभी राज्यों को कुल ₹2&comma;00&comma;000 करोड़ का आवंटन किया है। इसके तहत राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है&comma; ताकि पूंजीगत कार्यों से अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता मजबूत हो।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>योजना के प्रमुख प्रावधान &colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ol class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>अनटाइड फंड्स &lpar;Part-I&rpar;&colon; ₹75&comma;000 करोड़ का प्रावधान है&comma; जिसमें से ₹67&comma;000 करोड़ राज्यों को कर हिस्सेदारी के अनुपात में मिलेंगे।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>क्षेत्रवार प्रोत्साहन&colon; कुल 12 भाग तय हैं। कृषि क्षेत्र के लिए &&num;8216&semi;एग्रीस्टैक&&num;8217&semi; को ₹13&comma;000 करोड़&comma; खनन सुधार को ₹5&comma;000 करोड़ और सार्वजनिक वित्त आईटी बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण को ₹4&comma;000 करोड़ मिलेंगे।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>विशिष्ट परियोजनाएं&colon; यूनिटी मॉल निर्माण&comma; पुलिस आवास&comma; कामकाजी महिला छात्रावास और प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का वैश्विक स्तर पर विकास प्राथमिकता में है।<&sol;li>&NewLine;<&sol;ol>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>मुख्य सचिव के निर्देश &colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ol class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>सभी विभाग केंद्र के दिशा-निर्देशों और ब्रांडिंग नियमों का पूर्ण पालन करें।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>31 मार्च 2026 तक उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र &lpar;UC&rpar; प्रपत्र 12-बी में PFMS पोर्टल से समय पर जमा करें।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>सिंगल नोडल एजेंसी &lpar;SNA&rpar; के बैंक खातों में जमा ब्याज राशि भारत की संचित निधि &lpar;CFI&rpar; में जमा करने में तेजी लाएं।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>सभी विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्र चुनकर परियोजना प्रस्ताव शीघ्र अंतिम रूप दें&comma; ताकि राज्य को अधिकतम लाभ मिले।<&sol;li>&NewLine;<&sol;ol>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>निगरानी की व्यवस्था &colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में योजना की नियमित समीक्षा होगी। उच्च स्तरीय प्रगति की पाक्षिक समीक्षा अपर मुख्य सचिव&comma; वित्त विभाग स्वयं करेंगे।<&sol;p>&NewLine;