मतदाता सूची संशोधन में छूट की मांग को लेकर ऑल इंडिया मिली काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>फुलवारीशरीफ&comma; अजित।<&sol;strong> मतदाता सूची विशेष संशोधन अभियान के दौरान दस्तावेजी परेशानियों को लेकर ऑल इंडिया मिली काउंसिल बिहार सहित विभिन्न मिल्ली संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त आर&period;एल&period; चौधरी&period; से मुलाकात की।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए मतदाता सूची में नाम जोड़ने व बनाए रखने की प्रक्रिया को सरल बनाने&comma; पुराने मतदाताओं को दस्तावेज की कमी पर सूची से न हटाने&comma; और 2003 की सूची के स्थान पर व्यावहारिक आधार अपनाने की मांग रखी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आश्वस्त किया कि किसी भी पात्र नागरिक को केवल दस्तावेज की कमी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>मौके पर मौलाना मुहम्मद शिबली कासमी&comma; सदर मुफ्ती मौलाना सुहैल अहमद कासमी&comma; शांति संदेश केंद्र बिहार के महासचिव मौलाना अब्दुल माजिद कासमी&comma; जमीयत उलेमा-ए-बिहार से अनवरुल हुदा&comma; पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रागिब अहसन&comma; पूर्व उपाध्यक्ष फुलवारी नगर परिषद तस्लीम रिजवी और ऑल इंडिया मिली काउंसिल बिहार से मौलाना मुहम्मद जमालुद्दीन कासमी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने 26 जुलाई तक अधिक से अधिक नाम जुड़वाने व मतदान अधिकार सुनिश्चित करने का आह्वान किया।<&sol;p>&NewLine;