विशेष अभियान चलाकर दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को निष्पादित करने का आयुक्त ने दिया निदेश

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">पटना&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> आयुक्त&comma; पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि नेे दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करने का निदेश दिया है। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित राजस्व विभाग की प्रमंडल-स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इसमें प्रमंडल अन्तर्गत छः जिलों-पटना&comma; नालन्दा&comma; भोजपुर&comma; बक्सर&comma; रोहतास एवं कैमूर-के जिला पदाधिकारी&comma; अपर समाहर्त्ता&comma; भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों पर खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारी एक महीना के अंदर सुधार ले आएँ। सबसे पुराने लंबित मामलों की समीक्षा कर दोषी अंचलाधिकारियों के विरूद्ध जिलाधिकारी कार्रवाई करें। भूमि विवादों का उच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><code>आयुक्त श्री रवि ने कहा कि आम जनता को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिला पदाधिकारी दोषी कर्मियों को चिन्ह्ति कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।<&sol;code><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>आज की इस बैठक में आयुक्त द्वारा राजस्व संबंधी विभिन्न विषयों यथा दाखिल-खारिज&comma; परिमार्जन&comma; रैंकिंग&comma; भूमि विवाद का निष्पादन एवं अनुश्रवण&comma; अंचल में साप्ताहिक बैठकों का आयोजन&comma; शिविरों का आयोजन&comma; राजस्व न्यायालयों में मामलों का निष्पादन आदि की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>आयुक्त श्री रवि ने <em>गुणवत्तापूर्ण ढंग से मामलों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर निष्पादन करने का निदेश दिया<&sol;em>। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों यथा समाचार पत्रों&comma; इलेक्ट्रोनिक चैनलों&comma; लोक शिकायत एवं आम जनता से साक्षात्कार द्वारा भूमि विवादों के बारे में पता चलता है। बिना किसी आधार के दाखिल-खारिज के मामलों को लंबित रखने या अस्वीकृत करने से आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>आयुक्त श्री रवि ने इस पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें। वरीय पदाधिकारी क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करें एवं मामले की समीक्षा कर निष्पादन करें। उन्होंने कहा कि भूमि-विवाद का मामला काफी संवेदनशील होता है एवं ऐसी स्थिति में त्वरित कार्रवाई आवश्यक होता है। आयुक्त श्री रवि ने निदेश दिया कि जनहित के मामलों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करें।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उप निदेशक&comma; राजस्व&comma; पटना प्रमंडल श्री धीरेंद्र कुमार झा ने प्रमंडल अंतर्गत 2022-23 में राजस्व से संबंधित मामले का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि पटना प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों में ऑनलाईन दाखिल-खारिज के 17&comma;10&comma;875 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 15&comma;52&comma;022 मामलों को निष्पादित किया गया है जो <em>प्राप्त आवेदनों का 91 प्रतिशत है।<&sol;em> <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>पटना जिला में दाखिल-खारिज के 91 प्रतिशत मामलों को निष्पादित किया गया है। रोहतास जिला में 86 प्रतिशत&comma; कैमूर जिला में 94 प्रतिशत&comma; भोजपुर जिला में 92 प्रतिशत&comma; बक्सर जिला में 94 प्रतिशत&comma; नालन्दा जिला में 93 प्रतिशत दाखिल-खारिज मामलों को निष्पादित किया गया है। आयुक्त श्री रवि ने लंबित मामलों को समय-सीमा के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया। समीक्षा में पाया गया कि प्रमंडल में 63 दिनों से अधिक दाखिल-खारिज के 24&comma;966 मामले लंबित हैं। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस पर आयुक्त श्री रवि द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि 63 दिन से अधिक लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करें अन्यथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों का अनुपालन करते हुए मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। सभी अंचलाधिकारी विशेष कैम्प का आयोजन कर लंबित मामलों का निष्पादन करें। इन शिविरों में राजस्व कर्मचारी&comma; राजस्व अधिकारी एवं अंचलाधिकारी निश्चित रूप से उपस्थित रहें। <em>बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत समयपार &lpar;एक्सपायर्ड&rpar; मामलों की संख्या शून्य रहनी चाहिए<&sol;em>। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><code>आयुक्त श्री रवि ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत भूमि विवाद के अनेक मामले आते हैं। उन्होंने ऐसे मामलों पर ससमय समुचित कार्रवाई करने का निदेश दिया ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि &ast;पटना जिला द्वारा भू-माफियाओं के विरूद्ध बहुत अच्छा काम किया गया है&ast;। उन्हें चिन्ह्ति करते हुए शस्त्र लाईसेंस को रद्द किया गया है। <&sol;code><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><code>आयुक्त श्री रवि ने सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को भूमि माफिया को अवैध रूप से सहयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके शस्त्र अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। आयुक्त श्री रवि के संज्ञान में लाया गया कि प्रमंडल अंतर्गत भूमि विवादों के प्रतिवेदित मामलों की संख्या 2&comma;046 है। इसमें 918 मामलों को निष्पादित किया गया है। 844 मामले अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के स्तर पर तथा 74 मामले अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा निष्पादित किया गया है।<&sol;code><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><code> प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों में अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों द्वारा 1780 बैठकों का आयोजन किया गया जो निर्धारित बैठकों का शत-प्रतिशत है। इसमें 2500 मामलों को निष्पादित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर पर 74 निर्धारित बैठकों के विरूद्ध 71 बैठकों का आयोजन कर 229 मामलों का निष्पादन किया गया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के स्तर पर निर्धारित 15 बैठकों में शत-प्रतिशत का आयोजन कर 132 मामलों को निष्पादित किया गया है। आयुक्त श्री रवि ने इस पर &ast;प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नियमित तौर पर बैठक का आयोजन करने तथा भूमि विवाद के लंबित मामलों को तुरत निष्पादित करने का निदेश दिया।&ast;<&sol;code><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>आयुक्त श्री रवि ने कहा कि एनसीआरबी &lpar;नेशनल क्राईम रिकोर्ड्स ब्यूरो&rpar; रिपोर्ट&comma; 2020 के अनुसार राज्य में हुए अपराध&sol;हत्या के लगभग 64 प्रतिशत मामले का सम्बन्ध भूमि विवाद से रहा है। अतः <em>उच्च प्राथमिकता के साथ भूमि विवादों को स्थानीय स्तर पर नियंत्रित करने की आवश्यकता है<&sol;em>। इसके लिए जिलों के सभी अंचलों&sol;थानों में प्रत्येक शनिवार अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष&comma; सभी अनुमंडलों में प्रत्येक पखवारे में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा प्रत्येक माह जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक&sol;पुलिस अधीक्षक की सह अध्यक्षता में नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाए। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><code>आयुक्त श्री रवि ने कहा कि भूमि विवादों की &ast;सूक्ष्मतम स्तर पर निगरानी&ast;&comma; भूमि विवाद के मामलों की गंभीरता का आकलन&comma; अधिकारियों को प्राथमिक सूचना की विस्तृत जानकारी&comma; विवादित भूमि के पूर्ववृत &lpar;हिस्ट्री शीट&rpar; की जानकारी एवं भूमि विवाद निराकरण के संबंध में कृत कार्रवाई की समीक्षा आवश्यक है। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि पटना प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों&comma; अनुमंडलों तथा अंचलों की रैंकिंग अच्छी रहनी चाहिए। इसके लिए सभी पदाधिकारियों को &ast;सजग&comma; तत्पर एवं प्रतिबद्ध&ast; रहना होगा।<&sol;code><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>आयुक्त श्री रवि ने आने वाले पर्व-त्योहार के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को सजग रहते हुए संवेदनशीलता के साथ काम करने का निदेश दिया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p> <code>इस बैठक में जिलाधिकारी&comma; पटना डॉ&period; चन्द्रशेखर सिंह&comma; वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी नालन्दा श्री शशांक शुभंकर&comma; जिलाधिकारी भोजपुर श्री राज कुमार&comma; जिलाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर&comma; जिलाधिकारी रोहतास श्री धर्मेन्द्र कुमार&comma; जिलाधिकारी कैमूर श्री नवदीप शुक्ला&comma; आयुक्त के सचिव श्री प्रीतेश्वर प्रसाद&comma; प्रभारी उप निदेशक राजस्व श्री धीरेन्द्र कुमार झा एवं अन्य भी उपस्थित थे।<&sol;code><&sol;p>&NewLine;