शेखपुरा डीएम की सोमवारीय समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के निपटारे पर जोर

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>शेखपुरा&comma; à¤‰à¤®à¥‡à¤¶ कुमार &colon; <&sol;strong> जिलाधिकारी श्री शेखर आनंद की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में &OpenCurlyQuote;सबका सम्मान&comma; जीवन आसान’ कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>मुख्य निर्देश&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ol class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>जनसमस्याओं का निपटारा&colon; जनता के दरबार में मुख्यमंत्री&comma; CM डैशबोर्ड&comma; उच्च न्यायालय में लंबित परिवाद&comma; CWJC&comma; MJC के मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>सहयोग शिविर&colon; सभी पंचायतों में सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। पंचायत सरकार भवन में पहले से ही समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>सौर ऊर्जा और जमीन&colon; PM सौर ऊर्जा के तहत 66 लंबित आवेदनों की जांच कर कार्यपालक अभियंता बिजली को निष्पादन कराने को कहा गया। सभी अंचलाधिकारियों को भू-स्थानांतरण के लिए जमीन चिन्हित कर DM को अवगत कराने का निर्देश दिया गया।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>भूमि और नीलाम पत्रवाद&colon; भू-स्थानांतरण&comma; परिमार्जन और भूमि विवाद के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा गया। जिला नीलाम पत्रवाद में बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई कर सप्ताह में 5 दिन सुनवाई कराने का निर्देश दिया गया।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>ग्रामीण विकास&colon; PHEED को आपदा विभाग के तहत पशुओं के लिए नाद निर्माण&comma; आंगनबाड़ी केंद्र और शौचालय निर्माण कराने को कहा गया। ICDS और मनरेगा के अभिसरण से आंगनबाड़ी निर्माण की कार्रवाई तेज करने का निर्देश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>गर्मी को लेकर तैयारी&colon; लोक स्वास्थ्य कार्य प्रमंडल को खराब चापाकलों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया ताकि मरम्मत और रख-रखाव समय पर हो सके।<&sol;li>&NewLine;<&sol;ol>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और कार्यालयों में लंबित मामलों को शून्य करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाएगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में अपर समाहर्ता&comma; उप विकास आयुक्त&comma; सिविल सर्जन&comma; अनुमंडल पदाधिकारी&comma; भूमि सुधार उप समाहर्ता समेत सभी जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।<&sol;p>&NewLine;