मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व मे शुरू हुआ “सहयोग शिविर”, पंचायत स्तर पर समस्याओं के त्वरित समाधान को मिली गति

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&sol;बेगूसराय&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar; <&sol;strong>मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय योजना-3 के अंतर्गत &OpenCurlyDoubleQuote;सबका सम्मान&comma; जीवन आसान” के संकल्प को साकार करने हेतु पूरे राज्य में &OpenCurlyDoubleQuote;सहयोग शिविर” पहल का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाते हुए आमजन की समस्याओं का त्वरित&comma; सरल एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>प्रथम &OpenCurlyDoubleQuote;सहयोग शिविर” के दौरान बेगुसराय के प्रभारी सचिव&comma; उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार के द्वारा विभिन्न पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने नावकोठी प्रखंड के मोहानपुर पंचायत तथा चेरिया बरियारपुर प्रखंड के कुम्भी पंचायत सहित विभिन्न पंचायतों में आयोजित शिविरों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिकायतों के निष्पादन की प्रक्रिया की समीक्षा की&comma; आमजन से संवाद स्थापित किया तथा संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अब तक बेगूसराय जिले के 24 ग्राम पंचायतों से कुल 2&comma;036 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं&comma; जिनमें से 1&comma;360 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है&comma; जबकि 669 शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त&comma; शिविरों के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का ऑफलाइन निष्पादन भी सफलतापूर्वक किया गया है। पहल के प्रथम दिन चेरिया बरियारपुर प्रखंड के कुम्भी पंचायत में कुल 164 आवेदन प्राप्त हुए&comma; जिनमें से 142 आवेदनों का निष्पादन किया गया। वहीं नावकोठी प्रखंड के महेशवारा पंचायत में प्राप्त 160 आवेदनों में से 139 तथा मोहानपुर पंचायत में प्राप्त 154 आवेदनों में से 135 आवेदनों का निष्पादन किया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को सभी पंचायतों में &OpenCurlyDoubleQuote;सहयोग शिविर” आयोजित किए जाएंगे। साथ ही&comma; &OpenCurlyDoubleQuote;सहयोग पोर्टल” के माध्यम से नागरिक किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन कर अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध दर्ज करा सकते हैं। यह पहल राज्य सरकार की पारदर्शी&comma; जवाबदेह एवं जन-केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा प्रशासनिक सेवाओं को जमीनी स्तर तक अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।<&sol;p>&NewLine;