पथ निर्माण मंत्री ने की ROB परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा, दिए सख्त निदेश

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar; <&sol;strong>पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री ई&period; कुमार शैलेन्द्र के द्वारा आज विभागीय कार्यालय में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं में ROB &comma; RUB निर्माण से जुड़े तकनीकी एवं प्रक्रियागत मुद्दों को लेकर संक्षिप्त समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान मंत्री महोदय ने राज्य के विभिन्न जिलों—जैसे पटना&comma; सीतामढ़ी&comma; सारण&comma; पश्चिम चंपारण&comma; पूर्वी चंपारण&comma; मुजफ्फरपुर&comma; बेगूसराय&comma; दरभंगा&comma; समस्तीपुर&comma; औरंगाबाद&comma; गया आदि में ROB &comma; RUB एवं पहुंच पथ निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का बारीकी से की। ROB के एलाइनमेंट&comma; रेलवे के साथ समन्वय&comma; GAD&sol;डिजाइन अनुमोदन&comma; यूटिलिटी शिफ्टिंग&comma; भूमि से संबंधी विषयों&comma; एप्रोच रोड एवं कनेक्टिविटी से जुड़े मामलों की स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की गई।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस दौरान माननीय मंत्री ने लंबित विषयों के त्वरित समाधान&comma; संबंधित एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय एवं योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने ROB से जुड़े अवरोधों को शीघ्र दूर करने एवं सड़क परियोजनाओं की गति देने और बिहार में बेहतर कनेक्टिविटी ससमय धरातल पर उतारने के निदेश दिए। उक्त बैठक में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड&comma; बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं एनएच के वरीय पदाधिकारियों&comma; अभियंताओं की उपस्थिति रहीं।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बैठक में निगम द्वारा क्रियान्वित 55 ROB में से 8 का निर्माण पूर्ण हो गया है जबकि 42 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य तेजी से जारी है। NHAI की निर्माणाधीन 18 ROB एवं RUB परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। माननीय मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए तीव्र गति से पूर्ण किया जाय। जिन परियोजनाओं में भू-अर्जन&comma; अतिक्रमण&comma; वन विभाग की अनापत्ति अथवा रेलवे समन्वय से संबंधित मुद्दे लंबित हैं&comma; उन्हें संबंधित जिला प्रशासन एवं रेलवे अधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाकर अविलंब सुलझाने का निर्देश दिया गया। कार्य में शिथिलता अथवा अनावश्यक देरी बरतने वाली एजेंसियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में माननीय मंत्री ने पदाधिकारियों को नियमित रूप से स्थल निरीक्षण करने और प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया। मंत्री महोदय ने कहा कि आम जनमानस की सुविधा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन रेल ओवर ब्रिजों का ससमय निर्माण अत्यंत आवश्यक है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और आम जनता को सुरक्षित व सुगम यातायात उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।<&sol;p>&NewLine;