विपक्ष को केवल सत्ता की चिंता, जबकि नीतीश कुमार ने जनसेवा को दी प्राथमिकता : श्रवण कुमार

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;strong> जनता दल &lpar;यू0&rpar; के प्रदेश कार्यालय&comma; पटना में बुधवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार&comma; माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री जयंत राज&comma; एवं माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने प्रदेशभर से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कार्यक्रम में विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता सह पार्टी कोषाध्यक्ष श्री ललन कुमार सर्राफ&comma; मुख्य सचेतक श्री संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी&comma; एवं प्रकोष्ठों के संयोजक प्रो&period; नवीन आर्य चंद्रवंशी भी उपस्थित रहे।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार ने कहा कि राजद के नेताओं को केवल सत्ता की चिंता है&comma; जबकि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का एकमात्र लक्ष्य जनता की सेवा करना है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह अहंकार में डूबे हुए हैं&comma; और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता उनका घमंड चूर-चूर कर देगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कोई भी बच्चे नामांकन से वंचित न रह जाएं। इसके लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं और प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 90 प्रतिशत पाठ्यपुस्तकें पहले ही स्कूलों में पहुंचा दी गई हैं&comma; जबकि शेष 10 प्रतिशत अगले सप्ताह तक वितरित कर दी जाएंगी&comma; ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने शिक्षा सुधार को लेकर नीतीश सरकार के प्रयासों को उल्लेखनीय बताया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>मंत्री जयंत राज ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दलित&comma; पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समाज के सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं&comma; जबकि राजद ने वर्षों तक इन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दी जा चुकी है और सरकार का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नियुक्तियाँ पूरी करने का है।<&sol;p>&NewLine;