अररिया(रंजीत ठाकुर): जिला पदाधिकारी श्रीमती इनायत खान की अध्यक्षता में शुक्रवार 03जून को जिला अंतर्गत संचालित भू-अर्जन परियोजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय स्थित आत्मन सभाकक्ष में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई।पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन को लेकर गहन समीक्षा की गई। बैठक में भू-अर्जन परियोजना अन्तर्गत भारत नेपाल समानान्तर सीमा सड़क परियोजना, अररिया से गलगलिया रेल लाइन परियोजना,एनएचआई 327ई पर आरओबी निर्माण, एनएच 57ए के चौड़ीकरण परियोजना (नया बाइपास फॉरबिसगंज), एनएच 327 ई में अररिया-गलगलिया राष्ट्रीय उच्च पथ का 4-लेन चौड़ीकरण कार्य परियोजना (सिसौना से भजनपुर तक), एनएच 57ए के मिसिंग प्लॉट संबंधी परियोजना, 52वीं वाहिनी एसएसबी अररिया के नियंत्रणाधिन बीओपी एवं बटालियन मुख्यालय निर्माण परियोजना, 56वीं वाहिनी एसएसबी बथनाहा के नियंत्रणाधीन बीओपी निर्माण परियोजना, महानंदा बेसिन (फेज-2) अंतर्गत रतवा नदी पर तटबंध निर्माण परियोजना, अररिया से सुपौल नई बड़ी रेल लाईन निर्माण परियोजना, एनएच 327ई पर रानीगंज बाईपास/सुकेला मोड़/भरगामा वक्र सुधार परियोजना, महानंदा बेसिन (फेज-2) अंतर्गत परमान नदी पर तटबंध निर्माण परियोजना, की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं प्राधिकृत एजेंसी तथा संबंधित पदाधिकारियों को कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर तथा निर्धारित मापदंड के अनुसार गुणवत्तापूर्ण करने हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि भू-अर्जन से संबंधित जिन रैयतों का भुगतान लंबित है। संबंधित अंचलाधिकारी एवं तेरी रैयतों से समन्वय बनाकर नियमानुसार भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर कराने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत नेपाल सीमा समांतर पथ निर्माण परियोजना हेतु कुल अधिसूचित रकवा- 455.96.200 एकड़ भूमि (100 प्रतिशत) का दखल कब्जा अधियाची विभाग को दे दिया गया है, जबकि व्यय 93.42 प्रतिशत किया गया है। अररिया से गलगलिया नई बड़ी रेललाईन निर्माण को लेकर कुल 37 मौजों में 659.06.500 एकड़ (100प्रतिशत) जमीन का दखल कब्जा अधियाची विभाग को दे दिया गया है, जबकि व्यय 76.53 प्रतिशत है। अवशेष बचे सभी हितबद्ध रैयतों को मुआवजे भुगतान की कार्रवाई नियमानुसार प्रक्रियाधीन है।
एनएचआई 327ई पर आरओबी निर्माण को लेकर दो मौजा क्रमशः बैजनाथपुर एवं भागमोहब्बत में अधिसूचित सन्निहित रखवा 1.76 45 में से 1.75 708 रखवा का भुगतान किया जा चुका है। एनएच 57ए के चौड़ीकरण परियोजना की समीक्षा के क्रम में जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 21 अभिलेखों (रकवा- 1.90109 हेक्टेयर) को व्यवहार न्यायालय, अररिया को संदर्भित करते हुए राशि 2.18 (दो करोड अठारह लाख) रूपये आर०टी०जी०एस० के माध्यम से व्यवहार न्यायालय, अररिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित कर दिया। दोनों चरणों में कुल प्राप्त राशि 104.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध 94.34 करोड़ व्यय किया जा चुका है। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या- 57 के 4-लेन चौड़ीकरण हेतु 3 डी से बाहर मिसिंग अर्जनाधीन भूमि का एन०एच० एक्ट 1956 की धारा -3 l के अधीन अधिसूचना प्रकाशन हेतु अनुसूची प्राप्त हुआ, जो अररिया अंचल के 03 मौजा (हड़िया, सिसौना एवं बसन्तपुर), फारबिसगंज अंचल के 01 मौजा (मटियारी) एवं नरपतगंज अंचल के 04 मौजे (नाथपुर, मधुरा, पलासी एवं बढ़ेपारा) में कुल 0.7335 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अर्जन से संबंधित है। धारा -3l के तहत अधिसूचना प्रकाशन हेतु प्राप्त अनुसूची में कतिपय त्रुटियाँ परिलक्षित हुई हैं तथा कुल 33 खेसरों का खतियान भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में कार्यालय द्वारा खतियान की उपलब्धता के संबंध में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित करने के साथ-साथ त्रुटियों के निकारण उपरान्त प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
महानन्दा बेसिन प्रबंधन योजना फेज- 2 अन्तर्गत रतवा नदी के दोनों ओर 13.34 कि0मी0 तटबंध निर्माण हेतु अररिया जिलान्तर्गत पलासी अंचल के 09 मौजे , सिकटी अंचल के 01 मौजा एवं जोकीहाट अंचल के 01 मौजा , कुल 11 मौजे में कुल 134.93.990 एकड़ जमीन भू – अर्जन हेतु प्रस्तावित है। अररिया से सुपौल रेललाईन निर्माण परियोजना हेतु अररिया जिला अन्तर्गत अररिया, रानीगंज एवं भरगामा अंचल के कुल 19 मौजों में प्रस्तावित कुल रकवा- 767.23 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है। NH – 327E के रानीगंज बाईपास/सुकेला मोड़ वक्र सुधार/भरगामा वक्र सुधार निमित्त भू – अर्जन हेतु प्रस्ताव प्राप्त है। महानन्दा बेसिन/ सब बेसिन (फेज- IV) अंतर्गत परमान नदी पर तटबंध निर्माण के संबंध में बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा परमान नदी पर तटबंध निर्माण हेतु फारबिसगंज अंचल के 15 मौजों एवं कुर्साकांटा अंचल के 02 मौजों कुल 17 मौजों में भू – अर्जन हेतु आंशिक अधियाचना प्राप्त हुआ है।
तत्काल प्रभाव से इन मौजों में भूमि के speculative transfer पर रोक लगायी गयी है। भूमि के किस्म की जॉच हेतु छः सदस्यीय समिति की गठन प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना अन्तर्गत कुल 75 मौजों में भू-अर्जन की कार्रवाई की जानी है, जिसमें 17 मौजों का ही अधियाचना प्राप्त हुआ है।बैठक में अपर समाहर्ता श्री अनिल कुमार ठाकुर, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, डीसीएलआर अररिया एवं फारबिसगंज, एसएसबी कमांडेंट तथा प्राधिकृत एजेंसी एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित पदाधिकारगण उपस्थित थे।