पांच यूनिट बिजली फ्री,निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरी स्थानीय को हेमंत

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">झारखंड&lpar;न्यूज़ क्राइम 24&rpar;<&sol;mark><&sol;strong>&colon; सीएम हेमंत सोरेन ने 76 वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि देश की संस्कृति में नफरत और अलगाववाद का कोई स्थान नहीं है। मजबूत झारखंड के निर्माण के प्रयास जारी है&comma; ताकि जिन जन आकांक्षाओं को लेकर यह अलग राज्य बनाया गया था&comma; वे पूरी की जा सकें।उन्होंने कहा कि शहरों में हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ लगाने पर पांच यूनिट मुफ्त बिजली देने की तैयारी की जा रही है। वहीं&comma; निजी क्षेत्र में 40 हजार से ज्यादा वेतन वाली 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को देने का कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नए रोजगार कानून के तहत प्रत्येक नियोक्ता को 40&comma;000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले पदों पर 75 फीसदी स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>सोरेन ने कहा कि मैंने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के तहत रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई की जाए। स्कूलों में शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक आदि के 37 हजार पद खाली हैं। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर इन पदों पर नियुक्ति के लिए अगले छह माह में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। रांची के मोराबादी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सोरेन ने कहा कि पिछले 75 वर्षों के दौरान आदिवासियों और दलितों को सामाजिक&comma; आर्थिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया&comma; लेकिन समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य अभी हासिल नहीं किया जा सका है। उन्होंने भगत सिंह के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि हम इस लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकने में सफल नहीं होते। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>अल्प वर्षा के चलते केंद्र से विशेष पैकेज की मांग मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि खरीफ सीजन में कम बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की है। फसल राहत योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। 2021-22 के खरीफ सीजन में राज्य ने 74&period;16 लाख टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1&comma;583 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में एक पेड़ लगाने पर पांच यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। दुमका से कोलकाता&comma; पटना और रांची के लिए उड़ानें मंजूर &colon; राज्यपाल बैस उधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कहा कि भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना &lpar;रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम&rpar; के तहत दुमका से कोलकाता&comma; पटना और रांची के लिए सीधी हवाई सेवा के लिए हवाई मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>लाइसेंस मिलने के बाद दुमका इन स्थानों से हवाई मार्ग के जरिये जुड़ जाएगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। राज्य ने कई मायनों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।<&sol;p>&NewLine;