BIADA Exit Policy के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹25.097 करोड़ की प्रथम किस्त के चेक वितरित

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; &lpar;न्यूज़ क्राइम 24<&sol;strong>&rpar; मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत गुरुवार उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की BIADA Exit Policy&comma; 2025 के लाभार्थियों &lpar;44&rpar; एवं BIADA Exit Policy&comma; 2023 के लाभार्थी &lpar;1&rpar; को प्रथम किस्त के चेक वितरित किए। कार्यक्रम का आयोजन उद्योग विभाग&comma; विकास भवन&comma; नया सचिवालय&comma; पटना के तृतीय तल स्थित सभागार में किया गया।<br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>BIADA Exit Policy का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित&comma; किंतु अनुपयोगी अथवा निष्क्रिय पड़ी औद्योगिक भूमि का प्रभावी पुनः उपयोग सुनिश्चित करना है। यह नीति उद्यमियों को स्वैच्छिक निकास &lpar;Exit&rpar; का अवसर प्रदान करती है&comma; जिससे ऐसी भूमि नए निवेशकों के लिए उपलब्ध हो सके तथा राज्य में निवेश&comma; औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिले।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>कार्यक्रम के दौरान BIADA Exit Policy&comma; 2025 के अंतर्गत 85&period;90 एकड़ भूमि के विरुद्ध ₹22&period;283 करोड़ तथा BIADA Exit Policy&comma; 2023 के अंतर्गत 1&period;46 एकड़ भूमि के विरुद्ध ₹2&period;813 करोड़ की प्रथम किस्त के चेक लाभार्थियों को वितरित किए गए। इस प्रकार कुल 87&period;36 एकड़ भूमि के विरुद्ध ₹25&period;097 करोड़ की प्रथम किस्त का वितरण किया गया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि &&num;8220&semi;BIADA Exit Policy औद्योगिक भूमि के प्रभावी उपयोग तथा नए निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक दूरदर्शी एवं परिवर्तनकारी पहल है। इस नीति के माध्यम से निष्क्रिय औद्योगिक भूमि को पुनः उत्पादन और रोजगार सृजन की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार बिहार को उद्योगों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा ऐसी नीतियाँ औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेंगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उद्योग विभाग के सचिव सह बियाडा एवं आएडा के प्रबंध निदेशक कुन्दन कुमार ने कहा कि &&num;8220&semi;BIADA Exit Policy का मूल उद्देश्य औद्योगिक भूमि का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। इस पहल से नए उद्यमियों के लिए भूमि की उपलब्धता बढ़ेगी&comma; निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा। यह नीति उद्योग विभाग की पारदर्शी&comma; निवेश-अनुकूल एवं उद्योगोन्मुख कार्यप्रणाली का सशक्त उदाहरण है&comma; जो बिहार के औद्योगिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगी।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>BIADA Exit Policy के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से उद्योग विभाग&comma; बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक भूमि के बेहतर उपयोग&comma; नए निवेश को आकर्षित करने&comma; उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। यह पहल बिहार को एक सशक्त एवं प्रतिस्पर्धी औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करती है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>कार्यक्रम के दौरान माननीया उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह के कर-कमलों द्वारा BIADA Land Allotment and Management Policy &lpar;Revised&rpar;&comma; 2026 का औपचारिक विमोचन किया गया। संशोधित नीति का उद्देश्य औद्योगिक भूखंडों के आवंटन एवं प्रबंधन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी&comma; सरल&comma; समयबद्ध तथा निवेशक-अनुकूल बनाना है। यह नीति राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने&comma; भूमि के प्रभावी एवं न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने तथा उद्योगों के लिए सुगम एवं उत्तरदायी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।<&sol;p>&NewLine;