सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया ‘सहयोग पोर्टल’ और हेल्पलाइन 1100, 30 दिन में निपटारा न होने पर अधिकारी होंगे सस्पेंड

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पटना&comma; सुनील कुमार <&sol;strong>&colon;  मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित &OpenCurlyQuote;संवाद’ में सहयोग हेल्पलाइन 1100 और सहयोग पोर्टल http&colon;&sol;&sol;sahyog&period;bihar&period;gov&period;in का रिमोट के जरिए लोकार्पण किया।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ol class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>पंचायत स्तर पर शिविर&colon; हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगेगा। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन दे सकेंगे।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>30 दिन की डेडलाइन&colon; हर आवेदन का निपटारा 30 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा। निपटारे का अनुपालन सहयोग पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>ऑटोमैटिक सस्पेंशन&colon; अगर 30 दिन में अधिकारी ने आदेश पारित नहीं किया&comma; फाइल अटकाई या लापरवाही की तो 31वें दिन वह स्वतः निलंबित हो जाएंगे। पोर्टल पर ही सस्पेंशन का फॉर्मेट जेनरेट हो जाएगा।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>रियल टाइम मॉनिटरिंग&colon; जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। CMO में डैशबोर्ड बनाया गया है। अधिकारी रोस्टर बनाकर कम से कम 5 पंचायतों में जाकर मामलों की जांच करेंगे।<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>CCTV निगरानी&colon; सभी प्रखंड&comma; अंचल और थानों में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं।<&sol;li>&NewLine;<&sol;ol>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>CM ने कहा&comma; &OpenCurlyDoubleQuote;जब तक लोगों के आवेदन आने बंद नहीं होंगे तब तक यह सहयोग शिविर चलता रहेगा। इसका मूल मकसद लोगों की समस्याओं का यथाशीघ्र निष्पादन करना है।”<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>उन्होंने कहा कि अब आवेदन का निपटारा समयबद्ध होगा। जमीन&comma; कचरा प्रबंधन&comma; पुलिस और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का 30 दिन में समाधान करना होगा। सरकारी जमीन पर लंबे समय से बसे लोगों का भी ब्योरा रखा जाएगा।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव&comma; मंत्री श्रवण कुमार&comma; दिलीप जायसवाल&comma; नीतीश मिश्रा&comma; मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत&comma; DGP विनय कुमार समेत सभी विभागों के वरीय अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री&comma; DM&comma; SP जुड़े रहे।<&sol;p>&NewLine;