मुख्यमंत्री नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 9 एजेंडों पर लगी मुहर

&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong><mark style&equals;"color&colon;&num;cf2e2e" class&equals;"has-inline-color has-vivid-red-color">पटना&lpar;न्यूज क्राइम 24&rpar;&colon;<&sol;mark><&sol;strong> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता मे आयोजित कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई हैं। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लग गई है। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग&comma; पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग&comma; श्रम संसाधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े 9 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>उद्योग विभाग-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>मेसर्स दादीजी स्नैक्स प्रा०लि०&comma; पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम &lpar;2&rpar; &lpar;iv&rpar; के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>उद्योग विभाग-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>मेसर्स ए०एफ०पी० मैनुफैक्चरींग कंपनी प्रा० लि०&comma; हाजीपुर&comma; वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली -2016 के नियम-7 &lpar;2&rpar; &lpar;iv&rpar; के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>पर्यावरण&comma; वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>पर्यावरण&comma; वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् &lpar; Bihar State Biodiversity Board&rpar; के कार्यालय के कार्यों के संचालन Scientific Officer cum Bio-spatial Analyst &lpar;वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव स्थानिक विश्लेषक&rpar; के 01 &lpar;एक&rpar; संविदा आधारित पद के सृजन की स्वीकृति।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>श्रम संसाधन विभाग-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान&comma; राघोपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान&comma; गड़खा की स्थापना हेतु कुल 86 &lpar;छियासी&rpar; पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में करने की स्वीकृति एवं रूपये 468&period;61 लाख &lpar;चार करोड़ अड़सठ लाख इकसठ हजार&rpar; की राशि प्रति वर्ष व्यय करने की स्वीकृति।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>श्रम संसाधन विभाग-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली&comma; 2008 &lpar;वर्ष 2011&comma; 2014&comma; 2016 एवं 2020 में यथा संशोधित&rpar; के नियम 5&comma; 5क एवं 5ख में संशोधन के फलस्वरूप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना &lpar;संशोधन&rpar; नियमावली 2023 को लागू करने&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>उद्योग विभाग-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>वित्तीय वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु राशि 409&period;33 करोड़ &lpar;चार सौ नौ करोड़ तैंतीस लाख&rpar; रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 150&period;00 करोड़ &lpar; एक सौ पचास करोड़&rpar; रूपये मात्र की प्रथम अनुपूरक आगणन से निकासी एवं व्यय की स्वीकृति<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>नगर विकास एवं आवास विभाग-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की स्वीकृति।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>नगर विकास एवं आवास विभाग-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>पटना शहर के करमलीचक जोन में विश्व बैंक सम्पोषित एस०टी०पी० के अधिष्ठापन कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित रू० 98&comma;59&comma;79&comma;000&period;00 &lpar;अंठानवे करोड़ उनसठ लाख उनासी हजार रू० गात्र&rpar; जिसमें से केन्द्रांश के रूप में रू० 62&comma;17&comma;00&comma;000&period;00 &lpar; बासठ करोड़ सत्रह लाख रू० मात्र&rpar; एवं राज्यांश की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी &lpar;सेंटेज की राशि सहित&rpar; कुल रू0 36&comma;42&comma;79&comma;000&period;00 &lpar;छत्तीस करोड़ बयालीस लाख उनासी हजार रू० मात्र&rpar; का व्यय राज्यांश के रूप में किये जाने की स्वीकृति।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>नगर विकास एवं आवास विभाग-<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सब-वे निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 542&comma;00&comma;00&comma;000&sol;- &lpar;पाँच सौ बयालीस करोड़ रू० मात्र&rpar; की स्वीकृति।<&sol;p>&NewLine;